Ravindra IAS News

JAI BHEEM MUKHYAMANTRI PRATIBHA VIKAS YOJNA

NOT CASTE, FAMILY INCOME ONLY CRITERIA

Scholarship scheme expands to cover all categories

Students preparing for competitive exams can avail Rs 1 lakh

FROM A welfare policy targeting students from the Scheduled Caste  the Jai Bheem Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojna has now been expanded to a free coaching  service for all Delhi students with a family income less than 8 lakhs.

The scheme was introduced last year to provide financial assistance to students from Scheduled Castes preparing for competitive examinations, and the maximum financial  assistance provided to any student was Rs. 40,000. Now, the Delhi government announced a cabinet decision to expand the scheme to all students who have completed  Class 10th or Class 12th from Delhi, whether they are  from the SC, ST, OBC or from the general categories.

“It’s the age of cut-throat competition and children require coaching for getting admission in good engineering and medical colleges.

Children born in poor families are also very intelligent, but in the absence of resources for coaching they are left behind, and only those with sufficient economic resources have access to coaching, till now.

This scheme was only for students of Scheduled Caste category and maximum financial assistance was Rs. 40,000. Today the Cabinet has decided to expand this scheme in scope and duration,” said Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal.

Course Duration Fee
Civil Services Pre & Mains 12 Month 1 Lakh
Civil Services Optional 4 Month 40,000
Judicial Services 11 Month 1 Lakh
Engineering & Medical Entrance 11 Month 1 Lakh
UPSC Group A & B 6 Month 50,000
NDA, CDS Entrance, MBA, CLAT 6 Month 50,000
State Civil Services A & B 5 Month 50,000
SSC, Group B & C Post 4 Month 25,000
Civil Services Interview 1 Month 10,000

Under this scheme, assistance is provided to students preparing for civil service examinations; judicial service examinations; entrance examinations for courses like engineering, medicine, MBA and Law; and other public examinations for recruitment to bank and public sector undertakings.

Till last year,the maximum duration for which coaching was provided under his scheme was five months. Following  the cabinet decision, this duration has been expanded- in the case of civil services and judicial services examinations, the minimum duration has been set at 12months. The quantum of financial assistance has also been increased to Rs 1lakh for these two categories of examinations and for engineering, medical, National Defence Academy and Combined Defence Services entrance examinations.

Last year, 4961 students had availed coaching services under this scheme. With the expansion of it’s scope, the number of benefeceries is likely to increase.

Asked which department will be responsible for implementing this scheme now that its scope and meaning has changed from welfare of scheduled caste students, Kejriwal said it would continue to be carried out by the SC/ST Welfare Department.

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आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के स्टूडेंट की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए दिल्ली सरकार देगी 1.40 लाख रुपये फीस

राजधानी का कोई भी स्टूडेंट यदि आर्थिक रूप से कमजोर है और वह सिविल सर्विसेस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो पैसा उसके आड़े नहीं आएगा। यदि स्टूडेंट ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली में की है और परिवार की आय 8 लाख रुपए तक है तो परीक्षा की तैयारी के लिए उसकी फीस दिल्ली सरकार भरेगी। योजना में सिविल सर्विस की प्री-मेन्स की कोचिंग के लिए सरकार 1 लाख रुपए और वैकल्पिक विषय के लिए 40 हजार रुपए देगी यानी पूरी तैयारी के 1.40 लाख रुपए सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने जय भीम प्रतिभा विकास योजना को विस्तार देने के एसटी/एससी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ अब सभी जाति/वर्गों के गरीब स्टूडेंट ले सकेंगे। अभी योजना सिर्फ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही थी।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

कोचिंग की संशोधित प्रस्ताव की अधिसूचना अभी जारी की जाएगी। कोचिंग इंस्टीटयूट के पैनल में नए इंस्टीट्यूट भी जोड़े जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इसमें 20 से 25 दिन का समय लगेगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग की वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। इस लिस्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी छात्र जाकर अपने 10 वीं और 12वीं की माकशीट, एसडीएम से सत्यापित आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जमा कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। संबंधित इंस्टीट्यूट पात्रता जांचने के बाद छात्र को कोचिंग में प्रवेश दे देगा। सरकार सत्यापन के बाद सीधे फीस की राशि इंस्टीट्यूट के खाते में डाल देगी।

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